13Sep23
(क) नेपाल
१. नेपाल सरकारले सार्वजनिक जिज्ञासा, गुनासा आदि सुन्नका लागि सञ्चालनमा ल्याएको “हेल्लो सरकार” अब ३ सिफ्टमा गरी २४ घण्टा नै सञ्चालनमा आउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुस्प कमल दहालले यो केन्द्रको निरिक्षण गरी १२ बर्ष अघिदेखि सञ्चालित यो सेवालाइ २४ घण्टा नै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था मिलाएका हुन । ३ जना उपसचिव सहित २५ जना कर्मचारीहरू यो सेवामा खटिने भएका छन, जसले प्राप्त जन जिज्ञासा र गुनासाहरूलाइ सम्बन्धित निकायहरूसम्म पुराएर समाधानको पहल गरी सो को जानकारी समेत सम्बन्धित ब्यक्तिलाइ दिने ब्यवस्था मिलाउनेछन । हेल्लो सरकारमा देहायका कुनै पनि माध्यमबाट पहुंच राख्न सकिन्छः
कक्षमा गनुासो गनन ससकनेसवद्यतुीय वा टेनलफोनका माध्यम
Website: gunaso.opmcm.gov.np
email: 1111@nepal.gov.np
Twitter: @hello_sarkar
Viber: 9851145045
Facebook: Facebook.com/@hellosarkar.np
Tel No.: 1111 (Tollfree), 01-4211087, 01-4200697, 01-4231610
Mobile No: 9851145045
(ख) साउदी अरब
२. साउदी अरबको श्रम कानुनको दफा ४० मा कामदारहरूसंग सम्बन्धित यी सबै खर्चहरू रोजगारदाताले नै ब्यहोर्ने भन्ने उल्लेख भएकाछनः
- कामदार ल्याउंदा लाग्ने खर्च
- इकामाको खर्च (नयां तथा नविकरण)
- पेशा परिवर्तन गर्नुपरे लाग्ने खर्च
- विदामा पठाउंदा चाहिने Exit Re-Entry भिषाको खर्च
- विदामा जाने आउने हवाइ टिकटको खर्च
- फाइनल एक्जिट जांदा चाहिने हवाइ टिकटको खर्च (एकतर्फी उडान)
- कामदारको मृत्यु भएमा बिमा (GOSI) ले नब्यहोरे शव पठाउंदा लाग्ने खर्च
यी खर्च बाहेक बिना जायज कारण या करार अवधि समाप्त हुनु अगावै जानुपरे त्यस्तो खर्च चैं कामदार स्वयमले ब्यहोर्नुपर्ने र रोजगारदाता परिवर्तन गर्नुपर्दा लाग्ने खर्च चैं नयां रोजगारदाता कम्पनीले ब्यहोर्नुपर्ने समेत साउदी श्रम कानुनको सोही दफामा उल्लेखित छ ।
(ग) मध्यपुर्ब
३. कतारका श्रम मन्त्री डा. अलि बिन स्माइख अल मार्री र ILO का महानिर्देशक गिलबर्ट हौंग्बो का बिच दुइ पक्षित सरोकारका बिषयमा रचनात्मक छलफल भएका छन । यस भेटवार्तामा हाल ILO को अन्तराष्ट्रिय प्रशिक्षण केन्द्रले कतारको श्रम मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका लागि आयोजना गरेका प्रशिक्षण कार्यक्रम जुन मुलतः रोजगारकर्मी र रोजगारदाताका बिच उत्पन्न हुने विवाद र समस्याहरूमा मन्त्रालयले मध्यस्थता गरी हल निकाल्ने बिषयमा केन्द्रित छ, का बारेमा समेत छलफल भएको द पेनिन्सुला कतारले जनाएको छ ।
घ) अन्तराष्ट्रिय (International)
- Myanmar’s regime has told migrant workers they must remit 25% of their salaries via official channels every quarter at a bad exchange rate, or lose their ability to go abroad for three years. Labour activists said this was “unacceptable” exploitation as registered workers already pay tax on their income in Thailand and their remittances will be converted at an official exchange rate of just 2,100 kyat per US dollar, which far less than the market rate of about 3,400 kyat. Up to five million registered and unregistered Myanmar citizens are believed to be working in Thailand currently, it said.