सूचना
——–
कार्य ब्यस्तता र केही समस्याका कारण हामीले भोली १ डिसेम्बर २०२३ देखि हाम्रो यो “श्रमिक सूचना र सन्देश” शिर्षकमा हामीले पस्किदै आएको अटुट दैनिक श्रींखलाको १३१३औं अंक र तदुपरान्तका अंकहरू अब करिब ६ महिनासम्म पस्किन असमर्थ हुने भएको सूचित गर्दछौं । यसबाट कसैलाइ कुनै असुविधा या निराशा मिले हामी क्षमा याचना गर्दछौं । भविश्यमा यसरी नै या केही फरक स्वरूप र ब्यवस्थापनमा हामीले यसलाइ निरन्तरता दिने इच्छा र योजना रहेको र सो बारे पुन उपयुक्त समयमा सुसूचित गर्ने नै छौं । हाम्रा मेहनत र काममा रूची राखेर आज ३० नोभेम्बर २०२३ सम्मका १३१२ दिनसम्मका हाम्रा दैनिक बुलेटिनहरू पढिदिनुहुने, सुनिदिनुहुने, हेरिदिनुहुने सबै मित्र महानुभावहरू, शुभेच्छुकहरू सबै प्रति न्यानो स्नेह र आभार प्रकट गर्दछौं ।
आप्रबासी कामदार समाज, नेपाल
—————————————————————————————————–
30Nov23
(क) नेपाल
१. NCell को ८०% शेयर होल्डर आजियटा कम्पनी आफ्नो शेयर बेचेर नेपालबाट बाहिरिनुका ४ कारण फेला परेका छनः (क) अनुमति अवधि जुन बढीमा २५ बर्षको हुने, १०-५ बर्षमा थप्दै जानुपर्ने र रिन्युगर्दा रू. २० अर्ब तिर्नुपर्ने, (ख) अनुमति अवधि समाप्त भए पछि सबै सम्पत्ती नेपाल सरकारको हुने, (ग) घट्दो ब्यापार र घट्दो नाफा र (घ) नेपाल सरकार NTC को पक्षधर बन्दै पक्षपाती, असहयोग र असमान ब्यवहार गर्नु उल्लेख भएकाछन ।
नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, भित्राउने भन्ने नेपाल सरकारको नीति भएता पनि यसरी आइसकेका लगानीकर्ता समेत बाहिरिनुलाइ अर्थतन्त्रको नकारात्मक संकेत मानिएको छ र नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिदै जांदा नेपालको चौथो ठूलो राजनैतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अर्थतन्त्रमा सुधार गर्नकै लागि पनि मध्यावधी चुनावका पक्षमा देखिएको छ ।
(ख) साउदी अरब
२. आगामी मंसीर २७ र २८ गते साउदी अरबको रियाधमा हुन गैरहेको 1st Labour Market Conference मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुन मन्त्रीपरिषदले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाइ स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
(ग) मध्यपुर्ब
३. नेपालको वैदेशिक रोजगार विभागले FIEMS सिस्टममा आएको प्राविधिक समस्या हल भैसकेको जनाउंदै अब आइन्दा श्रम स्वीकृतिका लागि फाइलहरू अपलोड गर्न सक्ने जनाउंदै, श्रम स्वीकृति मिले पछि मात्रै हवाइ टिकट लिन सुझाव समेत दिएको छ ।
घ) अन्तराष्ट्रिय (International)
- European Union asylum laws are not fit for purpose and Germany is being abused by an influx of economic migrants with the luxury of handpicking which European nation they’d like to settle in, Germany’s former most senior judge has claimed.
Prof. Hans-Jürgen Papier, who served as president of the Federal Constitutional Court for eight years until 2010, accused successive federal administrations of acknowledging the shortcomings in the EU asylum policies but failing to do anything about it and called for fundamental reform to address the issue.