4Oct23
(क) नेपाल
१. जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय लमही, दाङमा कार्यरत इन्जिनियर रामबहादुर रानाभाटले आर्जन गरेको ३ करोड १५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानूनी भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
अख्तियारले इन्जिनियर रानाभाटविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले रानाभाटले सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०४६ असार ३० देखि २०७९ कात्ति ६ गतेसम्मको उनको आम्दानी र खर्चको विश्लेषण गरी अकुत सम्पत्तिको अंक निकालेको हो।
रानाभाटको परिवारले अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गरेको, आफ्नो हैसियतभन्दा बढी रकमको सेयर र जग्गा खरिद गरेको, घर निर्माण गरेको तथा विभिन्न बैंकमा जम्मा गरेको पाइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
अख्तियारले ३ करोड १५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय भाग गरेको छ। उनकी पत्नी राधालाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ। राधाको नाममा रहेको स्रोत नखुलेको, आंशिक स्रोत नखुलेको र आंशिक स्रोत खुलेको सम्पत्तिबाट बिगो जफत गर्न माग गरिएको छ।
(ख) साउदी अरब
२. ११ सेप्टेम्बर २०२३ सम्मको थप १९३९ वटा नयाँ राहदानी बनेर आएकोसम्बन्धी सूचना !
———————————————————————
पूर्वी क्षेत्रको दमाममा १३ अक्टोबर २०२३ शुक्रबारका दिन बिहान ८ बजे देखि दिउसो ११:०० बजेसम्म दमाम सिको गार्डेनबाट राहदानी वितरण गरिनेछ । दमाम सिको गार्डेनको लोकेशनः https://maps.app.goo.gl/AppiFxUJdyNh4xiu7?g_st=iw
तयार भएर आएका राहदानीको विवरण र वितरण हुने स्थान राजदूतावासको यो लिङ्कबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ: https://sa.nepalembassy.gov.np/emrp-status/…
साकाकाको शिविरबाट बनेका राहदानीहरु साकाकामा नै वितरणका लागि पठाईएको छ। साकाकामा राहदानी लिनका लागि राजदूतावासका प्रतिनिधि श्री सूर्य न्यौपानेसँग 0559052915 मा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ।
(ग) मध्यपुर्ब
३. कतार सरकारको जल तथा बिद्युत निगम (कहरमा)ले आजदेखि इलेक्ट्रिसियन र प्लम्बरहरूको लाइसेन्सिङ सिस्टम लागू गरेको छ । अब उपरान्त प्लम्बिङ तथा बिजुली (बिद्युत) सम्बन्धी काम कहरमाबाट लाइसेन्स लिएको कम्पनी र/या ब्यक्ति बिशेषबाट मात्र गराउन समेत भनिएको छ । लाइसेन्स पाएता पनि यिनले नयां जडान गर्न भने नपाउने, परन्तु मर्मत सम्भारमा मात्र यिनको सेवा लिन, दिन पाइने समेत स्पस्ट पारिएको छ ।
घ) अन्तराष्ट्रिय (International)
- The British government’s independent migration advisor on Tuesday recommended abolishing one of the main routes for businesses to hire migrant workers in sectors where there are severe staff shortages.
The Migration Advisory Committee (MAC), which was commissioned to conduct a review of the Shortage Occupation List (SOL), said making it easier to recruit low-wage workers increased the risk of exploitation.