author:Dr. Yuba Raj Khatiwada, Finance Minister of Nepal
२९ मइ २०२०
सकारात्मक |
१. सरकारी खर्च केही घटाइएको, मितब्ययिता |
२. कोरोनाका लागि रू. ६ अर्ब, स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट रू. ९० अर्ब ६९ करोड |
३. ३ बर्षभित्र सबैको स्वास्थ्य बिमा हुने, यो बर्ष ४०% को हुने |
४. महामारीमा निजी स्वास्थ्य संस्थालाइ पनि सरकारले उपयोग गर्नसक्ने |
५. कोरोना प्रभावितका लागि “कामका लागि खाद्यान्न” कार्यक्रम, काम नपाउने या नगर्नेले पनि न्युनतम ज्यालाको एक चौथाइ बराबरको खाद्यान राहत स्वरूप पाउने (भोकले कोही नमर्ने!) |
६. उद्यमीहरू तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन ब्यवसायीहरूले ५% ब्याजदरमा कर्जा र पुनर्कर्जा सुविधा पाउने, शुरूवाती पूंजि २% ब्याजदरमै पाइने |
७. बिदेशमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाइ स्वदेश फर्काउन आवश्यक रकमको ब्यवस्था |
८. CTEVT लाइ ७५ हजार जनालाइ शिप सिकाउन रू. ४ अर्ब ३४ करोड, प्राबिधिक शिप सिकाइ र रूपान्तरणका लागि समेत थप रू. १ अर्ब, ५० हजार जना लक्षित, प्रशिक्षितको शुरूको ३ महिनामा आधा तलब सरकारले दिने |
९. बिदेशीले श्रम स्वीकृति नलिइ नेपालमा काम गर्न नपाउने, बैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धन कोषलाइ स्वदेशमै रोजगार सिर्जनामा उपयोग गरिने |
१०. प्राबिधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत बिद्यार्थीहरूले पढाइसंगै आय आर्जन गर्न पाउने प्रबन्ध |
११. मास्क र स्यानिटाइजर उत्पादनमा कर छुट |
नकारात्मक |
१- योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैदेशिक रोजगारकर्मीलाइ उपेक्षा या अवज्ञा गर्दै नसमेटिएको |
२- नेपालको हित र आवश्यकता बमोजिम बिद्युतमै खाना पकाउन सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने भनिए पनि सहुलियत बिद्युत कम खपत गर्नेलाइ मात्रै दिंदा बजेट स्वयममा बाझिएको छ (बुंदा नं. ५३ र २१६) । बिद्युतमै खाना पकाउंदा खपत बढ्छ तर सहुलियत बढीमा २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाइ मात्रै छ ! |
३- राष्ट्रिय हितमा रहेको स्वदेशमै इ-भेइकलहरूको उत्पादन थाल्ने बारेमा बजेट मौन रहेको छ, बरू सरकारले बिद्युतिय बाहनहरूमा ८००% सम्म भञ्सार र अतिरिक्त कर थप्ने निर्णय गरेर बिद्युतिय बाहनहरूको प्रयोग र प्रबर्द्धनलाइ रोक्न उद्यत देखियो! यसले प्रधानमन्त्रीज्यु स्वयमको सन २०२० भित्र कम्तिमा २०% पेट्रोलियम बाहनहरूलाइ बिद्युतिय बाहनले बिस्थापन गर्ने घोषणाको धज्जी उडाउनेगरी बजेट आएको छ । राष्ट्रिय अहित र दुर्भाग्य! सरकार प्रमुखका घोषणा, नियत र नियतिमा फरक! |
४- नेपालको अतिक्रमित भूभाग फिर्ता लिन नयां नक्शा जारी गर्दै अभुतपूर्ब ऐतिहासिक सत्कार्यको थालनि गरेको बर्तमान सरकारले अब भारतसंगका सिमामा तत्काल कांढेतार लगाउन यो बजेटमा ब्यवस्था हुने आम अपेक्षा थियो, तर बजेटमा त्यस्तो केही आएन ! |
५- बिदेशमा रहेका नेपालीहरूको अद्यावधिक संख्या, बिवरण तथा अवस्थाको अभिलेख राख्न साथै भावी राष्ट्रिय निर्बाचनहरूमा उनिहरूको मताधिकारको ब्यवस्थापन र सुनिश्चितताका लागि पनि नियोगहरूलाइ प्रबिधी, साधन र स्रोत सहित परिचालन गर्नेगरी बजेट बिनियोजन अपेक्षित थियो, तर बजेटको ध्यान दृष्टी त्यता पुगेको देखिएन ! |