सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (२०७७-७८) मा आप्रबासी कामदार कहां समेटियौं? कहां छुट्यौं?

१९ मइ २०२०

नेपाल सरकारको संसदमा प्रस्तुत बि.सं. २०७७-७८ को नीति तथा कार्यक्रममा हामी आप्रबासी कामदारहरू हाम्रो आफ्नै नजर र विवेकमा हामी कहां समेटियौं? कहां छुट्यौं? भन्ने सरसर्ती अवलोकन गर्दा यस्तो पायौः

१. प्रबासमै रहेता पनि नेपाली नागरिकको हैसियत नगुमाएका हामी आप्रबासी नेपाली कामदारहरूले नागरिकहरूका मौलिक अधिकार, भयरहित नागरिक जिवनयापन गर्न पाउने अधिकार, वाक तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय र अवसरमा समानता आदि भनिरहंदा यी सबै हाम्रा लागि पनि हुन भन्ने ठान्ने नै भयौं ।

२. बुंदा नं. ८२ देखि ८५ सम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरू जसमा उद्यमशिलतामा सघाउने, शुरूवाती पूंजी उपलब्ध गराइदिने, आवश्यक तालिम तथा सहजिकरण गरिदिने उल्लेखित छन, यिनको उपयोग गरी लाभान्वित हुन भने हामीले बैदेशिक रोजगारबाट फर्किनुपर्नेछ, जुन अब हामी धेरैका लागि अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण हुनेछन, कोभिड-१९ ले दिशा र गन्तब्य निर्देश जो गरिसकेको छ ।

३. बुंदा नं. ८८ मा “योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली”मा बैदेशिक रोजगारकर्मीलाइ पनि आबद्ध गर्ने भनिएको छ, यो नीति भयो, तर कार्यक्रम र प्रकृया स्पस्ट छैन! “आबद्ध” अर्थात बांध्ने भनिसकेपछि बांध्नका लागि डोरी चाहिन्छ अर्थात नियम, कानुन चाहिन्छ, अनिवार्यता नभएसम्म स्वेच्छाले बांधिन जानेहरूको संख्या अत्यन्त न्युन हुने भएरै होला, नीति बनेको उल्येख्य समय गुज्रिसक्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आएको छैन (गफैमा सिमित छ) । सरकारको नीति र कार्यक्रम फगत गफ बन्नुहुंदैन । सरकारले बैदेशिक रोजगारकर्मीप्रति सांच्चै सदभाव राखी इमान्दारितापुर्बक यो नीति लागू गर्न चाहे हालको प्रबर्द्धन शुल्कलाइ नै शुरूवाती योगदान (सिड मनी) मान्दै, आवश्यकतानुसार सहमतिमा बढाउंदै लान पनि सकिने बनाएर श्रम स्वीकृति लिने र नविकरण गर्ने समेत स्वतः यो प्रणालीमा सहभागि भएको घोषणा नै गर्नसक्थ्यो ।

४. “मनमनै चाहने तर मुखले नाइ भन्ने”, हाम्रो समाजमा कहावत छ, नेपालीहरूको “बैदेशिक रोजगार” पनि नेपाल सरकारका लागि यस्तै भैरहेको थियो र हरेक सरकारहरूले “यो हाम्रो अस्थाइ अवस्था हो, अब क्रमशः बिदेशिएका सबैलाइ स्वदेश ल्याउछौं र स्वदेशमै रोजगार र उद्योग ब्यवसायमा पुनर्स्थापित गर्छौ“ नै भन्दै आएको परिप्रेक्षमा जब सांच्चै बिदेशिएका कामदारहरू स्वतः स्वदेशिने परिस्थिती बन्ने देखिनथाल्यो, सरकारको त्यो अन्तरमनको चाहना बुंदा नं. ३६ (ज)मा प्रस्फुटित भएको छ, जसमा भनिएको छ – “बैदशिक रोजगारका अवसरहरू गुम्दै जाने जोखिम बढेको” अर्थात सम्भवतः पहिलो पटक नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै ‘बैदेशिक रोजगार’ लार्इ ‘अवसर’ हो भनी स्वीकार गर्दै यो गुम्दा ‘जोखिम’ देखेको छ सरकारले । प्रदेश २ मा (बढी बिदेशिएकाले होला) त अब गरिबी र भोकमरी नै आउनसक्छ भन्ने सन्त्रास पैदा भएको छ, देशैभरि बिदेशिएकालाइ स्वदेश फर्काउनुपर्दा समस्या क्वारेन्टाइन ब्यवस्थापन मात्रै हैन, त्यही अदृश्य जोखिम हो जसले समग्र अर्थतन्त्रमै ठूलो बहुआयामिक असर पार्छ भन्ने अर्को अघोषित सन्त्रास पैदा गरेको छ, जसले स्वदेश फिर्तिको घोषणा र समय तालिका कोर्न पनि सरकारका हात कांपिरहेका छन । तर यो रोकेर रोकिने या हल हुने समस्या होइन, जसरी पनि ब्यवस्थापन गर्नुको बिकल्प छैन । यसले सकस र चुनौति अवश्य बढाउने छ तर यसलाइ नै देश निर्माणको ‘अवसर’ मा परिणत गर्न सकेमा भने देशले सांच्चै कांचुली फेर्न सक्नेछ ।

५. बुंदा नं. ३७ मा “नेपालमा कोभिड-१९ को संक्रमनबाट कसैको पनि ज्यान जाने अवस्था आउनै नदिने“ भनिएको छ, तर यथार्थमा राष्ट्रपतिबाट यो घोषणा भए लगत्तै ज्यान जाने अवस्था मात्रै हैन, ज्यानै जाने क्रम शुरू भैसकेको दुखद अवस्था छ । अझै दुखद त यो छ कि यो घोषणा हुंदा बिदेशमा पनि नेपालीहरू रहेका छन र उनिहरू कतिको घोषणा अगावै पनि ज्यान गैसकेको छ, भन्ने तथ्य बिर्सिदा बिदेशमा रहेका हामी नेपालीहरूको अस्तित्व नै नेपाल सरकारले अस्वीकार गरेको देखिन गएको छ ।

६. यस्तै बुंदा नं. ९० मा “कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन” भन्ने महावाणी उद्धृत छ । यो महावाणी परदेशिएका नेपाली कामदारहरूका लागि पनि लागू हुन्छ कि हुंदैन? वास्तवमा परदेशको अवस्था झनै भयाबह छ, यहां त रोग, भोक र शोक तिनै तत्वहरूबाट आप्रबासी नेपालीका ज्यान जोखिममा छन । रोग (कोभिड-१९) जो नेपालमा भन्दा धेरै ठूलो संख्या र दरमा प्रबासमा फैलिदो छ, भोक जो लामो समय तलब नपाउंदा पैदा हुने जोखिम छ, शोक जो रोजगार गुमेको, संक्रमित हुने जोखिमका कारण, तलब नपाउंदाका सकस र मुख्य त स्वदेश फर्किन नपाएकै कारण शोक (तनाव) बढ्दो छ । यस्तोमा राज्यले कसरी ज्यान जोगाउने सुनिश्चितता दिनसक्छ? भरपर्दो साधन, स्रोत र संयन्त्र नै खोइ?

७. नेपाल सरकारले अति न्युन खर्च र सुझबुझमा पनि आप्रबासी कामदारहरूको हक हित हेर्नबाट चुकेको देखियो । बुंदा नं. ७४ मा प्राविधिक शिक्षा तथा तालिमका नीति र कार्यक्रममा “अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र मान्यता स्तरका” भनेर सोही स्तरका शिप सिकाउंदा सिक्नेहरूको पनि मूल्य, मान्यता र महत्व बढ्नसक्थ्यो (आप्रबासी नेपाली कामदार तथा बैदेशिक रोजगारलाइ अन्तराष्ट्रिय स्तरमै प्रतिस्पर्द्धी र मर्यादित बनाउन महत्वपूर्ण यो पक्ष बिर्सिएको या अवज्ञा गरेको अवस्था)। त्यस्तै अर्को बुंदा नं. ७७ मा अनलाइन शिक्षा प्रणाली बिकास गर्ने भनिरहंदा त्यसमा “आप्रबासी नेपालीहरू पनि सहभागी बनेर आंफ्नो शैक्षिक स्तर र ज्ञान अभिबृद्धी गर्नसक्नेछन” भनिदिंदा के बिग्रिन्थ्यो होला र ?

८. सबैभन्दा प्रमुख र पेचिलो बिषय चै बुंदा नं. १९ मै छ, जसमा भनिएको छ – “नेपालको संविधान पूर्णतः कार्यान्वयनमा आएको छ”। जबकि हामी आप्रबासी कामदारहरूको भुक्त भोगाइले भनिरहेको छ – कानुन या त हात्तिको देखाउने दांत जस्तै हो या यो कागजको खोस्टो हो जो कार्यान्वयन गर्नु नै पर्दैन । नत्र बिगत कैयन बर्षदेखि किन नेपाली कामदारहरू निशूल्क या रू. १०,००० मात्र तिरेर बैदेशिक रोजगारमा आउन पाएनौं? किन लाख लाख तिरेर पनि त्यसको रसिद भर्पाइ दिइदैन, पाइदैन? अनि नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम बेसिक तलब नै पनि किन नेपाली कामदारहरूले पाउंदैनौ? अझ अहिले हामी धेरै आप्रबासी कामदारहरूका लागि चहराउंदो र गहिरिदो घाउ नै बन्दै गरेको स्वदेश फिर्तिको रोदन क्रन्दन गर्दा पनि नेपाल सरकारले स्वदेश फर्किन किन दिंदैन ? कानुन (बैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ७५) मा त लेखेकै छ नि हर हालतमा स्वदेश फर्किन पाउनैपर्छ भनेर । किन नेपाल सरकार सर्वोच्च अदालतको आदेश नै पनि मान्दैन? सरकारले यो बिर्सिनुहुंदैन कि हामी आप्रबासी नेपाली कामदारहरू मताधिकार सम्पन्न नेपाली नागरिक पनि हौं । बिदेशमा मताधिकारबाट बञ्चित राखेपनि स्वदेशमै आएर पनि हामी मतदान गर्नसक्छौं ।

GoN-Prog-2077-78

Leave a Reply