१३ सेप्टेम्बर २०२१ – श्रमिक सूचना र सन्देश – ५०४

———————————————————–

 (क) नेपाल

१- नेपाल र बंगलादेशका सहसचिवस्तरीय बैठकले प्रस्तावित दुई ठूला आयोजनामध्ये एक परियोजनालाई संयुक्त लगानीमा निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ । बंगलादेशले सन् २०४० सम्म नेपालबाट कूल नौ हजार मेगावाट बिजुली लैजान चाहेको छ । बढ्दो ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्न स्रोतको खोजीमा रहेका बंगलादेशले नेपालसँग सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा सहकार्य गरेर लगानी गर्न चाहेको छ । दुई देशका ऊर्जा सहसचिवहरूको संयुक्त कार्य समूह (ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप) को बैठकले खिम्ती शिवालय र सुनकोशी तेस्रो जलविद्यसत् आयोजनामध्ये कुनै एक आयोजना संयुक्त रूमपा निर्माणका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

(ख) साउदी अरब

२- नेपाली म्यानपावर एजेन्सीले नेपाली कामदारहरूलाइ ढांटेर ठगेर शोषेर अरब पठाइ बिजोग पार्ने क्रम झनै बढ्दो छ । १ हप्ता अघि साउदी अरब आइ बिजोग भोगिरहेका पछिल्लो पीडितको केश अब नयां शिराबाट कानुनी र क्रान्तिकारी ढंगमा समाधानार्थ अघि बढ्ने भएको छ । यसको सहजिकरण साउदी अरबकै चिर परिचित मजदुरप्रेमी अभियन्ता रामचन्द्र वाग्लेले गर्नुभएको छ, जसले यस्ता केशहरूमा साउदी अरबमा निकै लामो समयदेखि अबिरल सहजिकरण गर्दै आउनुभएको छ ।

३- साउदी अरबको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले क्वारेन्टाइन अवधि घटाएर ५ दिनमा झारेको जनाएको छ ।

 

 

(ग) मध्यपुर्ब

४- एनआरएनए स्थापनाको १८ बर्ष पूरा हुंदै गर्दा इतिहासमै पहिलो पटक संस्थाले अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अधिवेशनहरूमा कैयन देशमा अनेकन धांधली गर्यो भन्दै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय जुन एनआरएनएलाइ नियमन गर्ने मन्त्रालयपनि हो, ले हस्तक्षेप गर्दै आसन्न निर्बाचन प्रकृया रोक्न लिखित निर्देशन दिएको छ । संघका केही पदाधिकारीहरूले यसलाइ राजनैतिक हस्तक्षेप भने पनि मन्त्रालयको पत्रमै भने नेपालको कानुन बमोजिम नै प्राप्त अख्तियारी र जिम्मेवारी बमोजिम नै प्राप्त सिकायत र प्रमाणहरूको प्राप्ती पश्चात नै यो निर्देशन दिएको जनाएको छ । यो वास्तवमै निकै लज्जाको बिषय हो कि १८ बर्ष पूरा गरिसकेको प्रबासकै सबैभन्दा ठूलो, साझा र उत्कृष्ट भनिएको, मानिएको संस्थाले आज यो कार्बाहीको सामना गर्नुपरेको छ भने आसन्न चुनावमै एकथरिले “पद्धती र पारदर्शिता” लाइ नै चुनावी नारा नै बनाएकाछन । वास्तवमै पछिल्लो समयमा संस्थाले कैयन अनियमितता, धांधली र अबैध तवरमा संस्था सञ्चालन गरेपछि पद्धती खोजिएको र ILO लगायतको कोष दुरूपयोग गर्दै भ्रस्टाचार र अनियमितता गर्दै गुपचुपमा ढाकछोपमा लिप्त भएपछि पारदर्शिता खोजिएको र यी बिषय अधिकांश एनआरएनलाइ निकै बिझेका खट्कीएका जल्दा बल्दा बिषय नै भएकाले यी नारा बोक्ने प्रति अधिक जनसमर्थन रहेको पाइन्छ । यद्यपी संस्थापन बहालवाल पदाधिकारी भने पद र पहुंचको दुरूपयोग गर्दै संस्थाभित्रै अबैध नीति, नियम र प्रकृया बनाएर अबैध तवरमै आंफू पक्षधरलाइ नै अधिक संख्यामा प्रतिनिधि चयन गर्दै आसन्न चुनाव पनि जित्ने रणनीतिमा थिए जसमा परराष्ट्रको यो पत्रले बाधा र चुनौति दिनेभएको छ ।

(घ) अन्तराष्ट्रिय (International)

5- Qatar ranks fifth in the list of the most expensive countries in renting apartments out of 109 countries in the world, according to 24/7 Wall Street.

The website said the average monthly rent for a ‘one-bedroom’ apartment in central Doha is about $1,548, while the average monthly rent for a “one-bedroom” apartment outside the city centre is about $987.

Hong Kong, Singapore, Luxembourg and Switzerland occupy the first to fourth positions in the list.

Qatar is followed by Iceland, Ireland, the United States, Netherlands and Australia, and the UAE occupies the eleventh position.

Kuwait (19) and Bahrain (20) are the two other Gulf countries featuring in the top 15 list of most expensive countries to rent an apartment.

Saudi Arabia (63) is the least expensive in the Gulf region and Oman is ranked 39 in the list.

 

Leave a Reply